२०७९ भाद्र १
  • काठमाडौँ

प्रचण्डपत्नी सीतालाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रदान गरिने

काठमाडौं । सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा प्रदान गर्ने विभिन्न मानपदवी र विभूषणमा प्रचण्डपत्नी सीता दाहाल पनि परेकी छन् । यो वर्ष मानपदवी र विभूषण हुने ९०३ जनाको लिष्टमा सीता दाहाल पनि परेकी हुन् ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट सिफारिसमा सिफारिसमा परेकी सीता दाहाललाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रदान भएको हो । सिफारिसमा परेका सबैको आजै राष्ट्रपति कार्यालयमा सम्मानको कार्यक्रम रहेको छ

अर्थमन्त्रीले गरे ‘आयस्रोत नखुलाई’ लगानी गर्न पाउने व्यवस्था, सरोकारवालाद्वारा आप’त्ति,

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही निश्चित आयाेजनाहरूमा सम्पत्तिको आयस्रोत नखुलाईकनै पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् । तर यसले का’लोधनको शु’द्धीकरणमा मद्दत पुग्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले आ’प’त्ति प्रकट गर्न थालेका छन् ।

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही निश्चित आयाेजनाहरूमा सम्पत्तिको आयस्रोत नखुलाईकनै पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् । तर यसले का’लोधनको शु’द्धीकरणमा मद्दत पुग्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले आ’प’त्ति प्रकट गर्न थालेका छन् ।

यो बुँदा अर्थमन्त्रीले नै अन्तिम समयमा समावेश गरिएको र प्रधानमन्त्रीसँग समेत सल्लाह नगरिएकाे स्रोत बताउँछ । तर यसले कालो (अ’वै’ध) सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण पार्न मद्दत पुग्ने भन्दै केही सरकारी उच्च अधिकारीले नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामार्फत उक्त व्यवस्था हटाउन सुझाव दिइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

तीन वर्षअगाडि २०७५/७६ को बजेटमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समेत लगानीमा सम्पत्तिको आयस्रोत नखोजिने प्रावधान ल्याउन लाग्दा धेरैतिरबाट वि’रो’ध र द’बा’व आएपछि रोकिएको थियो । अहिले पुनः उक्त प्रावधान ल्याउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मामिलामा नि’ग’रानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुकाे नजरमा नेपाल का’लो’सूचीमा पर्ने जो’खि’म बढेको जानकारहरु बताउँछन् ।

यद्यपि उक्त बुँदा अहिले संसद्मा विचाराधीन विधेयकमै रहेकाले संसदबाट पास हुनुअगावै पुनर्विचार गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय महत्त्वका र ठूला आयोजनामा लगानी गर्दा आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था उक्त वि’धेयकमा छ । यस्तो व्यवस्था २०६६ मा ल्याइएको थियो तर पछि २०६८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अ’नु’सन्धान विभाग खडा भएपछि उक्त व्यवस्था निरु¥त्साहन गरियो ।

अहिले पनि उक्त प्रावधान ल्याइएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको साख गिर्ने, का’लोसूचीमा पर्न जाने लगायत जो’खिम रहेकाले यस व्यवस्थालाई तत्कालै हटाउन प्रधानमन्त्री देउवामार्फत सरोकारवालाहरुले द’बाव बढाएको स्रोतको भनाइ छ ।

हाल मुलुकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐ’न २०६४ कार्यान्वनमा छ । यसअन्तरगत गठित एक समन्वय समिति हाल कार्यरत छ, जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आ’तं’क’वादी क्रि’याकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी ‘क’सुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा सरकारी निकायहरुबीच समन्वय गर्ने र सरकारलाई उचित सुझाव दिने कार्य गर्दछ ।

सम्पत्तिको अ’वै’ध स्रोतमाथि नि’ग’रानी गर्ने, अ’वै’ध धन लगानीमार्फत शु’द्धीकरण गर्ने-गराउने कार्यलाई निरु¥त्साहित गर्ने उद्देश्यले उक्त ऐ’नका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली– २०७३ समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

२०७८ आश्विन ३, आईतवार ०६:३० 1 Minute 179 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।