काठमाडौँ । हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुबाट देश भित्रने रेमिट्यान्सको रकम थपिँदो छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र हरियाली छ । तर सरकारले यही वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई मर्या`दित र व्यवस्थित अझै बनाउन सकेको छैन । यस क्षेत्रमा ठ`गिनेहरुको संख्या पनि कम छैन ।
पछिल्लो ६ बर्षमा मात्र ९ हजार १ सय १० श्रमिक ठ`गि`एका छन् र उनीहरुबाट ५ अर्ब बढी रकम ठ`गी भएको छ । तर ठ`गिएको रकम कम मात्र उठ्ने गरेको छ । त्यसमाथि ठ`गिने क्रम पनि रोकिएको छैन र यस्लाई नियन्त्रण पनि गर्न सकिएको छैन । ठ`गिनेहरुले न्यूनतम ५० हजारदेखि २५ लाखसम्म गु`मा`एका छन् ।
वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले आफ्नो कार्यविधिमा ठ`गी प्रकरणमा ९० दिन भित्र फै`सला सुनाउने व्यवस्था गरेको छ । तर दुर्भाग्य न्या`याधीकरणमा परेका मु,द्दामा डेढ बर्षसम्म मु`द्दाको सुनुवाई समेत हुँदैन । सरकारी निकायहरुको यही झ`ञ्झ`टिलो व्यवस्था र ढिलासु`स्तीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा हुने वि`कृ`ति रोक्न झनै बिल`म्ब हुँदै आएको छ । त्यसमाथि जनचेतनाका जति नै कुरा गरेपनि र वैदेशिक रोजगारीमा ठ`गीका क`हा`लीलाग्दा घट`ना सार्वजनिक हुँदा पनि ठ`गिनेहरु अझै सचेत बन्न सकेका छैनन् ।
बन्दैछ बद`नाम
वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिने र ठ`गिने क्रम उस्तै छ । देशमै श्रमको मूल्य नपाएपछि बाध्य भई विदेशिनु परेकाहरु ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ का नाममा म्यानपावरलाई लाखौँ रकम बुझाएर वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन् । र, तिनैले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र हरियाली छ । तर, त्यहीँ वैदेशिक क्षेत्रमा आखिर यति धेरै विकृ`ति किन भइरहेको छ ? यस्को खोजी र निराकरणमा गम्भी`रता भने पाइएको छैन ।
विभागका दुई जिम्मेवारी
वैदेशिक राेजगार विभागकाे पहिलो पहिलाे जिम्मेवारी भनेकाे म्यानपावरले गलत धन्दा गरेको सूचना पाइएमा छापा मार्ने ।
र, दोस्रो चाहिँ ठगिएका पी`डितहरुको कुरा सुनेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने ।
डुबेको रकम बढी, उठेको कम
गत आर्थिक वर्ष संस्थागततर्फ ३ सय ४९ जना पी`डितले विभागसमक्ष उजु`री दिएका थिए । विभागका अनुसार दाबी गरिएको रकम ९७ करोड ४९ लाख ७ हजार थियो । तीमध्ये २१ करोड ७ लाख ३५ हजार रकम उपलब्ध गराइएको छ । दाबी रकम थपघट भए र दुई पक्षबीच समझदारीमा पी`डितलाई क्ष`तिपूर्ति दिइएको पनि विभागको भनाइ छ ।
व्यक्तिगततर्फ कसैले विदेश पठाइदिन्छु भनेर ठ`गि गरेको सन्दर्भमा विभागमा गत आर्थिक वर्ष ४ सय ३१ वटा उजु`री परेका छन् । त्यसमध्ये १ सय ५ वटा उजु`रीको १७ करोड ९२ लाख दाबीसहित अदा`लतमा मु`द्धा दा`यर गरिएको विभागले जनाएको छ । र, अन्य उजुरी प्रहरीसँगको सहयोगमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
म्यानपावरीलाई कार`बाहीको सन्दर्भमा गत वर्ष इजाजतप्राप्त ६० वटा म्यानपावर र ५२ वटा अभिमुखीकरण संस्थाको अनुगमन र कारबाही गरिएको पनि महानिर्देशक दवाडीले बताए ।
वैदेशिक रोज`गारीको क्षेत्र दू`षित बन्दै
ठ`गिएका पी`डित पक्षबाट विभागमा उजु`री पनि पर्छ । र, पीडितले दिएको उजु`री आधारमा विभागले एक्सन पनि लिन्छ । तर, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र दिनानुदिन दु`षित बनिरहेको छ ।
हाल खाडी मुलुक र मलेसियामा श्रमिकले १० हजार बुझाउनुपर्ने सरकारी नियम छ । यसरी तोकिएको भन्दा बढी रकम मागिएको खण्डमा वैदेशिक रोजगारमा जानेले प्रश्न गर्नुपर्ने महानिर्देशक दवाडीको भनाइ छ । यसका लागि प्रहरी, सिडिओ कार्यालय वा विभागसमक्ष खबर गरेको खण्डमा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको वि`कृति रोक्न सहज हुने भएपनि कसैले गर्ने गरेका छैनन् ।
विशेषतः रोजगारका लागि विदेश जान जो कोहीले बुझेर म्यानपावरलाई पासपोर्ट दिनुपर्ने र भिसा नआई रकम नदिन विभागको सुझाव छ । त्यसो गरिएको अवस्थामा ठ`गिनबाट जोकोही पनि बच्न सक्छन् ।
वैदेशिक रोजगारकै सवालमा अहिले महिलालाईचाहिँ पुरुष समान किन अधिकार दिइएन भन्ने आवाज उठ्न थालेको पनि महानिर्देशक दवाडी बताउँछन् । उनका अनुसार पुरुषलाई भने सबै देशमा जान सहज हुने महिलालाईचाहिँ किन नदिने भन्ने महिला अधिकारवादीहरुको आवाज छ । तर, यस सन्दर्भमा महिलालाई पूरै बन्देज नलाइएको उनले स्पष्ट पारे ।
न्युज २४ बाट साभार
