२०७९ असार १४
  • काठमाडौँ

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यातको घोषणा : चुरे मासिने र तराई मरुभूमि बन्ने खतरा

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ,‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ ।’

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एक कदम अघि बढ्दै यो योजनालाई सहज बनाउन गर्न उदार नीति पनि घोषणा गरेका छन्,‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

सरकारको यो घोषणालाई प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुले संशयका दृष्टिले हेरेका छन् । स्थानीय शासन विज्ञ, वातावरणविद् तथा पूर्वसचिवले सरकारको यो अपारदर्शी घोषणा सत्तारुढ दलका लागि स्वार्थप्रेरित र वातावरणीय हिसाबले घातक हुनसक्ने भनेका छन् ।

बजेटले गरेको घोषणा झट्ट सुन्दा आकर्षक भएपनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् र बिक्री वितरणको वर्तमान प्रवृत्तिलाई केलाउँदा फाइदाभन्दा बढी हानि गर्न सक्ने उनीहरूको मत छ ।
दशकदेखि रोकिएको निकासी

अहिले नेपालबाट भारतमा ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गर्न पाइँदैन । २०६७ सालसम्म नेपालबाट भारतको विहारसहितका अन्य केही राज्यमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी हुन्थ्यो । भैरहवा, कृष्णनगर, वीरगञ्ज र विराटनगर लगायतका नाकाबाट ठूलो मात्रामा भारतमा दैनिक ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बाहिरिन्थ्यो । २०६० सालपछि शुरु भएको यस्तो निकासी २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि आकाशिएको थियो ।

पूर्व वातावरण तथा अर्थसचिव युवराज भुसालका अनुसार निर्यातमा रोक नलाग्दासम्म भारतमा लगातार ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको माग बढिरहेको थियो ।

‘यतिसम्म कि यहाँका आयोजनाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा नै पाएनन्, त्यतिबेला यहाँ जनताले किन्छु भन्दा पनि पाउँदैन थिए,’ उनी भन्छन्,‘भारतमा बेच्दा यहाँको उच्च नाफा हुने भएपछि दैनिक सयौं ट्रिपर क्रसरजन्य सामग्री भारत जान्थ्यो, देशभित्र त क्रसरले बेच्न नै नमान्ने खालको अवस्था थियो ।’

त्यतिबेला बिहारमा ठूला राजमार्गहरु निर्माण भइरहेका थिए । नेपालबाट निर्यात सुरु हुनुअघि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवामा बिहार, उत्तरप्रदेश वा पश्चिम बंगालमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थामा थियो ।

नेपालको खोलाबाट झिकिएका गुणस्तरीय ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको माग बढ्दै गएपछि नेतादेखि कार्यकर्तासम्म यो व्यवसायमा होमिएका थिए । नव धनाढ्यदेखि पुराना व्यवसायीसम्म यो व्यवसायमा हात फिँजाएका थिए ।

तर, भारत निर्यातले आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थामा नै असर परेर आयोजनाहरु प्रभावित भएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र त्यस अन्तरगतका आयोजनाहरुले थप क्षेत्रमा उत्खनन अनुमति जारी गर्न दबाब दिएका थिए । त्यस्तो अवस्थामा वन मन्त्रालयले भने भारतमा हुने निकासी रोके समस्या समाधान हुने प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यतिबेला संसदीय समितिहरूमा पनि भारतमा भइरहेको निकासीबारे बहस चर्किएको थियो । सर्वोच्चसहित विभिन्न उच्चअदालतमा त निकासी रोक्न माग गर्दै मुद्दा नै चलेका थिए ।
आन्तरिक बजारमा अभाव चुलिएको बेला क्रसरहरुले खोलानाला मनलाग्दी खोतलेको भन्दै ठाउँ–ठाउँमा स्थानीयले प्रतिकार गर्न थालेका थिए । २०६६ पुस २० गते संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले निकासी बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा निकासी बन्द गर्न माग गर्दै परेको रिटमा २०६६ पुस २१ गते अदालतले कानुन विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगबाट हुने निकासी रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

फेरि संसदीय समितिले पुस २७ गते तत्कालीन सांसद चन्द्रदेव जोशीको नेतृत्वमा संसदीय उपसमिति बनाएर ढुंगा गिट्टी, बालुवाको उत्खनन्को अवस्थाबारे अध्ययन गराएको थियो । सरकारले समेत तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव संयोजकत्वको कार्यदलले पनि यसबारे अध्ययन गरेको थियो । समस्या समाधानका लागि वन मन्त्रालय, तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच बैठक बसेपछि भारतमा हुने निकासी रोक्ने सहमति जुटेको थियो ।

तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले भारतमा हुने निकासी रोक्दा वर्षमा ६० करोड बराबरको राजस्व तत्कालीन जिल्ला विकास समितिहरुले गुमाउने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । सो रकम बराबरको क्षतिपूर्ति अर्थ मन्त्रालयले दिने सहमति भएपछि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निर्यात रोक्ने निर्णय भएको तत्कालीन वनसचिव युवराज भुसाल बताउँछन् । २०६९ सालमा क्रसरहरुलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि नै जारी भएको थियो ।

गैरकानुनी उत्खनन्सहित भारतमा हुने निकासी रोक लगाउने निर्णयपछि वन मन्त्रालयले निकुञ्ज र आरक्षहरुबाट पनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न थप कडाइ गरेको थियो । वन क्षेत्रमा रहेका क्रसर उद्योग सार्नुपर्ने निर्णय पनि त्यसैबेला भएको थियो । कडाइपछि कतिपय क्रसर उद्योग बन्द भएर पश्चिम नेपालका कतिपय आयोजनाहरुलाई ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको अभाव कायमै रहने अवस्था आएको थियो ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा नै आयोजनाहरुमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको अभाव भएकोबारे छलफल भएको थियो ।

समस्या चर्किएपछि खानी विभागमार्फत अध्ययन गराएर देशका सम्भाव्य ठूला ढुंगा तथा बालुवाखानी व्यावसायिक तवरमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको थियो,’ पूर्वसचिव भुसाल स्मरण गर्छन् ‘त्यसका लागि अध्ययन गर्दा बर्दियाको घैयाबारी, पाल्पाको सिद्धबाबा लगायतका क्षेत्रका डाँडामा वातावरणीय विनाश कम गर्ने गरी सय वर्षसम्म पुग्ने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको खानी चलाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थियौं ।’

त्यतिबेला व्यावसायिक खानी सरकारले नै चलाउने र इच्छुक भएर निजी क्षेत्रलाई पनि निश्चित क्षेत्र तोकेर क्रसर सञ्चालनको अनुमति दिने योजना बनेको थियो ।

तर, त्यो योजना कार्यान्वयनमा नजाँदै राजनीतिक उथलपुथल भइरहे । जसले ठूला खानी चलाउने भन्दा खोलानालाबाट मनलाग्दी तवरले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा झिक्ने क्रम बढ्दै गयो । अहिले क्रसरहरुले गरेको दोहनले धेरै स्थानीयको जीवनमा सकस थपेको थप्यै छ ।

वातावरणविद्को चिन्ता

वातावरणविद् भुषण तुलाधर भारतबाट नजिक भएकाले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी खुलेमा सबैभन्दा बढी प्रभाव चुरेको संवेदनशील क्षेत्रमै पर्ने र त्यसले तराईमा पानीको संकट चर्काउने बताउँछन् । केही वर्षअघि वातावरणीय जोखिमका कारण निकासी रोकिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी केका आधारमा फेरि खोल्न खोजिएको हो भन्ने सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । अनलाइन खबर बाट

२०७८ जेष्ठ १९, बुधबार ०१:२२ 0 Minutes 106 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

ताजा समाचार