२०७९ असार १४
  • काठमाडौँ

आफ्नो विश्वसनियता जोगाउन पनि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्छः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि शुक्रवारवटा सुनुवाई सुरु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा विहिवारदेखि सुरु भएको नियमित इजलासले रिट निवेदन संवैधानिक इजालमा पठाउने आदेश दिएको थियो । सो आदेशसँगै उक्त विवादका दर्ता भएका ३० वटा रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनाईसँगै आम नागरिकमा उक्त मुद्दामाथि चासो छ। कसैले अदालतले फेरी पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्ने वताई रहेका छन् भने अधिकांशले अदालत प्रति नै शंसय ब्यक्त गरिरहेका छन् ।

अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र समशेर जवराविच वालुवाटारमा भएको भनिएको भेट (अदालतले विज्ञप्ति निकालेर अस्विकार गरेको) तथा प्रतिपक्षी दलका नेतालगायतले लगाईरहेको सेटिङ्गको आरोपमा कारण पनि सर्वसाधारण अदालतप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।

पहिलो पटकको तुलनामा प्रधानन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने देखि संविधानको धारा ७६(५) को प्रकृया समेत सामान्य रुपमा पुरा गरेको देखिएकाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुने होकी भन्ने आम नागरिसकको आशंका छ।

अर्कोतर्फ नेकपाको अस्तित्व सिद्याउने न्यायाधीस प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध फैसला सुनाउने इजलासमा हुनु पनि आशंकाको अर्को कारण वनेको छ । इजलासमा फागुन २३ गते नेकपाको अस्तित्व सिध्याउने मध्येका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ पनि छन्।

जानकारहरुको अनुसार अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी रुपमा सपथ नेलिएकाले उनी पदमा रहिरहन नसक्ने र नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिन सक्छ।

यसैगरी, ओलीले बिश्वासको मत नलिएका कारणले पदमुक्त धारा ७६(५) अनुसार राष्ट्रपति समक्ष वुझाएको सांसदहरुको हस्ताक्षरका आधारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री वनाउन सक्ने सम्भावना पनि छ।

यस्तै ओलीको पद कायम राखी नयाँ प्रधानमन्त्रीका नियुक्तिका लािग प्रक्रिया अगाडि बढाउने वा टालटुले निर्णय गरे ओलीको पद कायम राख्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भने संसद पुनर्स्थापित हुनेमा कुनै द्विविधा नरहेको वताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको हत्या गरेको वताएका उनले अघिल्लो पटकको नजिरलाई आधार वनाएर अदालते दोस्रो पटक पनि संसद पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास ब्यक्त गरे ।

‘ओलीले अदालतले गरेको प्रतिनिधि सभाको पुनर्बहालीलाई जसरी पनि असफल गराउने बदनियत राखेको देखियो। त्यसैले निजले प्रतिनिधि सभालाई कुनै पनि मौका नदिएर (विजनेश नई नदिई) हठात संसदको अधिवेशनलाई अन्त्य गरियो’ उनी भन्छन्–‘त्यसपछि बिश्वासको मतमा पराजित भएपछि झन प्रतिशोध एवं बदनियतपूर्ण तरिकाले २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभालाई पुनः बिघटित गरिएको छ। यो अदालतकै पनि गम्भिर अवहेलना हो।’

सर्वोच्चले गत फागुन ११ गतेको फैसलामा अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्नेगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्यविपरित भएको ठहर गरिएको भन्दै उनले त्यसको पूर्णपाठ आउन नपाउँदै दोहोर्याएर संसद विघटन गर्नु झन ठुलो अवहेलना भएको दावी गरे ।

अर्कोतर्फ धारा ७६(५) अनुसार शेरवहादुर देउवाको मात्रै प्रश्ताव राष्ट्रपति समक्ष पुगेको प्रमाणित हुने त्रिपाठीको दावी छ । ‘एक घण्टा अगाडिसम्म मैले विश्वासको मत पुर्याउन सक्दिन भनेर हात उठाएको मान्छेले एक घण्टा पछि नै कुन चमत्कार गरेर र ,

प्रधानमन्त्रीको पक्षमा १ सय ५३ जना सांसद हाजिर भए ? यदि त्यस्तो भएको भए विश्वासको मत किन नलिएको ?’ उनले भने–‘त्यसमाथि धारा ७६(५) वहालवाला प्रधानमन्त्रीका लागि लागु हुने नै होईन। यो सरासर गलत हो। त्यसैले त्यहाँ देउवाको मात्रै प्रश्ताव पेश भएको प्रमाणित हुन्छ।’

राष्ट्रपतिले दुवै जनाको समर्थनकर्ता भनिएका सांसदहरु एकअर्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखेर आएको भन्दै दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

त्रिपाठी भन्छन्–‘एक घण्टाअगाडि मैले विश्वासको मत पाउँदिन अव धारा ७६(५) को प्रक्रियामा जाने हो भन्दै सार्वजनिक रुपमा हात उठाएको मान्छेले एक घण्टापछि नै आफुसँग वहुमत छ भन्दै दस्तावेज पेश गर्नु आश्चर्य जनक छ। प्रधानमन्त्रीले दिउँसै रात पार्ने काम गरको छन्। १० वर्षको वच्चाले पनि वुझ्न सक्ने यस्ता कुरामा संविधान विपरित जे पनि गर्न मिल्छ ?’

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र भावना विपरितका काम गरेकाले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने उनको तर्क छ। ‘संविधानको अन्तिम ब्याख्याता नै सर्वोच्च अदालत हो। संविधानले त्यति अधिकार दिएको छ’ उनी भन्छन्–‘अदालतले आफ्नो विश्वसनियता जोगाउनका लागि पनि संसद पुनर्स्थापित गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’ नेपालआज बाट

२०७८ जेष्ठ १७, सोमबार २२:४९ 0 Minutes 128 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

ताजा समाचार