२०७९ असार १८
  • काठमाडौँ

नो भ्याकसिन, नो कर , नो भोट – ज्ञानेन्द्र शाही

जेठ १४, काठमाडौ हाल महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाइरसको लागि सरकारले लकडाउन बाहेक अरु केही नगरौको भन्दै सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले आक्रोश पोखेका छन बिहिवार एक लाइभ कार्यक्रममा बोल्दै शाहीले हाल को यो अबस्था आउनमा सरकार मुख्य दोसी रहेको पनि आरोप लगाएका छन ।

हाल बजारमा पाइएको अक्सिमिटर लगायतको स्वास्थ सामग्रीमा चरम लुट चलिरहेको र त्यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको ज्ञानेन्द्र शाहीको आरोप छ । करिब १४ मिनेटको उक्त लाइभ कार्यक्रममा अब सबै जनता जाग्नु पर्ने र जनस्थरबाटै जनताको स्वास्थ सुधार गर्नु पर्ने र सरकार लाई नैतिक दबाब दिनुपर्ने शाहीको जोड थियो ।

असारमा मात्र ४० प्रतिशत विकास खर्च महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालमा औसतः ४० प्रतिशत विकास खर्च असारमा भएको छ । तथ्यांक अनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा असारमा ४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

यो वर्ष नेपालले भूकम्पको सामना गर्नुपरेको थियो । वैशाखमा आएको भूकम्पले मुख्य पुँजीगत खर्च हुने समयमा काम हुन नपाएको प्रभाव बजेट खर्चमा परेको थियो । आव २०७३/७४ मा असारमा ४१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च असारमा भएको थियो । आव २०७४/७५ मा असारमा ३९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको तथ्यांक छ । आ.व. २०७५/७६ मा ३६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट असारमा खर्च भएको छ ।

गत आव २०७६/७७ मा ३४.३३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च असारमा भएको देखिएको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा असार महिनामा कति प्रतिशत पुँजीगत खर्च भयो ? २०७२/७३: ४९ प्रतिशत २०७३/७४: ४१ प्रतिशत २०७४/७५: ३९ प्रतिशत २०७५/७६ : ३६ प्रतिशत २०७६/७७ : ३४.३३ प्रतिशत औसत् : ३९.८४ प्रतिशत चालु आवमा पनि दोहोरिँदैछ असारे खर्च असारे विकासको प्रवृत्ति चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा समेत दोहोरिने निश्चित भएको छ ।

चालु आव सकिन अब डेढ महिना मात्र बाँकी छ । बुधबारसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालमा १ खर्ब ३१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको मात्र ३७.३१ प्रतिशत मात्र हो । यो आवमा सरकारले कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो । किन दोहोरिन्छ असारे विकास ?

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा १५ जेठमै बजेट आएपनि पूर्वतयारी नसकिएका आयोजना बजेटमा राख्ने र त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा जटिलता आउने गरेको छ । उदाहरणका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ बजेटमा राख्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ विमानस्थलमा यो वर्ष ‘शून्य प्रगति’ भयो । सरकारले यो आयोजनालाई अगाडि बढाउने कुनै प्रयास नै गरेन ।

यो आयोजनामा विनियोजन भएको तर खर्च हुन नसकेको बजेट आवको अन्तिममा अन्य कार्यक्रममा रकमान्तर गरी खर्च गर्नुपर्दा एकातर्फ बजेटको सही उपयोग हुन सकेको छैन भने आवको अन्तिममा हुने खर्च समेत बढेको छ । पूर्वअर्थसचिव युवराज भुसालका अनुसार जुन लक्ष्यसहित जेठ १५ को मिति राखिएको हो, त्यसअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय गम्भीर हुन नसक्दा असारे विकास दोहोरिएको हो ।

चालु आवमा अपेक्षित खर्च हुन नसक्ने कारण के हुन ? अर्थ मन्त्रालयले ६ महिना अवधिको बजेट कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्दा यो वर्ष बजेट खर्चमा मुख्य अवरोधक कोरोना भाइरसको महामारी मानेको थियो । अर्थले भनेजस्तै महामारीले पुँजीगत बजेट खर्च हुने मूख्य समय चैत–असारमा सबैभन्दा बढी प्रभावित बनाएको छ । कतिपय आयोजनामा नियुक्त तथा परिचालन भएका वैदेशिक परामर्श दातार कामदार यस पटक पनि विदेशमै रोकिने अवस्था आयो ।

वन प्रयोग गर्नुपर्ने सबैजसो आयोजनाहरु वातावरणीय पक्षका विविध प्रक्रियामा अड्किने गरेका छन् । यो रोग चालु आवमा समेत दोहोरियो । नयाँ आयोजना÷कार्यक्रम पूर्वतयारी नसकी बजेटमा राख्ने परिपाटीले आवको प्रारम्भिक महिनामा बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या चालु आवमा समेत यथावत् देखिएको छ । ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोाजनाले यो वर्ष पनि अपेक्षित गति लिन सकेनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा उपलब्ध गराएका निर्देशिका बमोजिम बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट पालना नहुँदा बजेट खर्चका विकृति चालु आवमा समेत दोहोरिएको हो । सिद्धकाली मिडियाको सहयोग बाट

२०७८ जेष्ठ १५, शनिबार १०:२५ 0 Minutes 134 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।