२०७९ आश्विन २२
  • काठमाडौँ

७० वर्षे उमेरहद खारेज, अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिन प्र’देश सांसदलाई निर्देशन!

माधव नेपाल समूलाई थाहै नदिई बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकले विधान संशोधन गरी सत्तरी वर्षे उमेर हदलगायत संविधानमा बाझिने प्रावधानहरू हटाएको छ।

प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार सत्तरी वर्षे उमेर हदले पार्टीका कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरू महाधिवेशनअघि नै बिदा हुनुपर्ने र त्यसले पुनःस्थापित पार्टी अघि बढ्न वैधानिक समस्या हुने भएपछि विधानमा संशोधन गरिएको हो।

‘बैठकले पार्टी महाधिवेशनको समयावधि, उमेर हद, कमिटीको संरचनालगायत कतिपय प्रश्नमा नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधानका व्यवस्थालाई परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल बनाउन बाधा अड्काउ फुकाउने पनि निर्णय गरेको छ। बैठकले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि थप केही संगठनात्मक प्रबन्धहरू गर्ने निर्णय गर्दै अर्को निर्णय नहुँदासम्म मातहतका कमिटीहरूलाई पूर्ववत् क्रियाशील रहन आह्वान गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बैठकले पार्टीका सबै नेता कार्यकर्तालाई विगतका गल्तीलाई सच्याउँदै आत्मसमीक्षाको भावनाका साथ पार्टीमा क्रियाशील हुन आह्वान गरेको छ।

‘बैठकले पार्टीमा सदस्यता प्राप्त गर्दा तथा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दा लिएको सपथको मर्म र भावनालाई पालना गर्दै देश, जनता र आन्दोलनको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न पनि सबैसँग आग्रह गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बैठकले पार्टी एकीकरणका बेला कायम ४३५ केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पार्टीमा सहभागी हुन आह्वान गर्दै संकटका बेला पार्टी एकता र नेतृत्वको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, प्रभु साहलगायत नेकपा (माओवादी-केन्द्र) पृष्ठभूमिका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीको जिम्मेवारीमा स्थापित गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले प्रदेशसभामा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूलाई पार्टी निर्णय अनुरूप सञ्चालित हुन र अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भए फिर्ता लिन निर्देशनसमेत दिएको छ।

‘बैठकले प्रदेशसभामा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुलाई पार्टी निर्णय अनुरुप सञ्चालित हुन र अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भए फिर्ता लिन निर्देशित गरेको छ। बैठकले प्रदेशसभामा हाम्रो पार्टी संसदीय दलका नेताहरूलाई आफ्ना सदस्यहरूलाई अनुशासित र एकताबद्ध भएर परिचालित गर्न विशेष भूमिका खेल्न आह्वान गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बैठकले निर्वाचन आयोगले १५ दिनभित्र एकता गर्न दिएको समयमा भने अब पार्टी एकीकरणको सम्भावना नरहेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ।

‘बैठकले सबै पक्षसँग खुला संवाद र छलफल गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई उचित र सही वैचारिक तथा संगठनात्मक आधारमा एकताबद्ध बनाउने प्रयास जारी राख्ने निर्णय गर्दै निर्वाचन आयोगले दिएको १५ दिनको समयसीमाभित्र भने पार्टी एकीकरणको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

२०७७ फाल्गुन २९, शनिबार १२:४४ 1 Minute 187 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।